Uproar in Lok Sabha: लोकसभा में सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कुछ मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण कार्यवाही शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई और अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे।
ओम बिरला की हंगामा कर रहे सांसदों को चेतावनी (ANI)
अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा
ओम बिरला ने कुछ देर तक शोर-शराबे में ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा, यह प्रश्नकाल है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतना जोर लगाकर अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा।
आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है
बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से नाराजगी जताते हुए कहा, आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी सदस्य को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी दी, अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे और देश की जनता यह सब देखेगी। कई विधानसभाओं के अदंर इस तरह की घटनाओं पर सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास नहीं करें।
इसके बाद उन्होंने करीब 11.15 बजे सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
संसद में SIR पर चर्चा की मांग
विपक्ष बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर, 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद में बहुत कम कामकाज हुआ है। शुरुआत में विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग और फिर एसआईआर पर चर्चा की मांग के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित की गई।
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