CJI चंद्रचूड़ ने कितने रुपये में लड़ा था अपना पहला केस, अदालत में किया खुलासा

25 साल पहले तक कायम थी परंपरा

यह परंपरा लगभग 25 साल पहले तक बॉम्बे हाई कोर्ट में कायम थी, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक सोने के मोहर की कीमत 16 रुपये थी। हाल की सुनवाई में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला सहित सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा ली जाने वाली ऊंची नामांकन फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार-विमर्श किया। अदालत ने विचार किया कि क्या बार काउंसिल के पास अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की शर्तों से अधिक फीस लगाने का अधिकार है, जो राज्य बार काउंसिल के लिए 600 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 150 रुपये निर्धारित है।

विभिन्न राज्यों में फीस में असमानता

विभिन्न राज्यों में फीस में असमानता है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में 15,000 रुपये से लेकर ओडिशा में 41,000 रुपये तक है। पीठ ने इसी पर विचार-विमर्श किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की स्पष्टता यह पुष्टि करती है कि बार काउंसिल 600 रुपये से अधिक की फीस नहीं ले सकती है। पिछले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विभिन्न हाई कोर्ट की याचिकाओं को एक साथ लेकर आया जिसका उद्देश्य नामांकन शुल्क में एकरूपता स्थापित करना था। पिछले साल केरल हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरल को नामांकन शुल्क के रूप में केवल 750 रुपये लेने का निर्देश दिया था, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक मानकीकृत शुल्क संरचना तैयार नहीं कर लेती।