Surrogacy Law:'किराये की कोख' कानून के लाभ से सिंगल और अविवाहित महिलाएं बाहर क्यों, हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

न्यायालय 44 वर्षीय एकल और अविवाहित महिला द्वारा अधिनियम की धारा 2(1)(एस) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि यह धारा उसके जैसी महिलाओं को सरोगेसी प्रक्रिया के लाभ के दायरे से बाहर करती है। यह धारा केवल भारतीय विधवा या तलाकशुदा महिला को ही इसका लाभ उठाने की अनुमति देती है।

याचिका में उस विनियमन को भी चुनौती दी गई है जो एक 'एकल महिला' (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए खुद के अंडाणु इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि वह अपने जीवन में पहले शादी नहीं कर सकी थीं और अब 'सरोगेसी' के माध्यम से एक बच्चा पैदा करना चाहती हैं, लेकिन उम्र की वजह से उनके लिए स्वयं के युग्मकों का उपयोग करना चिकित्सकीय रूप से उचित नहीं है और वह किसी मादा दाता का युग्मक (गैमीट)चाहती हैं।

अदालत को अवगत कराया गया कि आनुवांशिक रूप से जुड़े रहने के लिए महिला के भाई ने अपना युग्मक देने पर रजामंदी जताई है याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम, 2021 के प्रावधान एक तरह से पाबंदी हैं, जो याचिकाकर्ता को सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने से रोकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि मादा युग्मक का किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है और सरकार अपने नागरिकों के प्रजनन विकल्पों को विनियमित नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को करेगा।