मोदी सरकार ने परिसीमन को सियासी हथियार बनाया, विधेयक महिला और संविधान विरोधी, बोले गौरव गोगोई

उन्होंने दावा किया कि लगता है कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने में विलंब करना चाहती है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ मत जोड़िए। 543 सीटों पर ही 2029 में लागू करिए। उन्होंने कहा कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, यह पर्दे के पीछे परिसीमन कराने की राजनीतिक मंशा है। गोगोई का कहना था कि अगर सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में होती तो इसे तत्काल लागू करती। उन्होंने दावा किया कि सरकार को मजबूर होकर जाति जनगणना करानी पड़ी।

कैसे निर्धारित किया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 815 करनी है?

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि सरकार ने कैसे निर्धारित किया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 815 करनी है? गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन को राजनीति हथियार के रूप में इस्तेमाल करनी चाहती है। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने परिसीमन की व्यवस्था राजनीतिक हथियार के लिए नहीं की थी...लेकिन यह सरकार परिसीमन को निम्न स्तर की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। गोगोई ने जम्मू-कश्मीर और असम में पिछले कुछ वर्षों में हुए परिसीमन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के लिए परिसीमन नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए है।

'महिला आरक्षण का दुरुपयोग करना शर्मनाक व दुखद'

उनका कहना था कि असम में एक लोकसभा का क्षेत्र 16 लाख तो एक 26 लाख की आबादी का है। यह किसकी सुविधा के लिए किया गया है? उन्होंने दावा किया कि जो जम्मू-कश्मीर और असम में किया गया, वही देश में महिला आरक्षण के नाम पर करने का प्रयास हो रहा है। गोगोई ने कहा, यह शर्मनाक और दुखद है कि महिला आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह शंका है कि आप महिला आरक्षण और जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि विधेयक महिला विरोधी, जाति जनगणना विरोधी, संविधान विरोधी है तथा संघीय ढांचे के खिलाफ है। गोगोई ने कहा, हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। लेकिन परिसीमन से मुक्त करिए। महिला आरक्षण पर राजनीतिक रोटियां मत सेंकिये। उनका कहना था कि राजनीतिक लाभ के लिए देश में राजनीतिक संतुलन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।