बंगाल में सात साल बाद CBI को फिर मिली एंट्री, 2018 में ममता सरकार ने लगाई थी रोक; सुवेंदु सरकार ने बहाल की जनरल कंसेंट

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई डीएसपीई अधिनियम के तहत काम करती है। इस अधिनियम के तहत उसे किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपराधों की जांच करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की पूर्व सहमति जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि यह सहमति सामान्य हो सकती है जिसके तहत सीबीआई राज्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी मामले की जांच कर सकती है या यह सहमति विशिष्ट हो सकती है जो किसी खास मामले में दी जाती है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह सहमति इस शर्त के अधीन होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी। किसी अन्य अपराध के लिए पूर्व में दी गई सभी सामान्य सहमतियां और किसी अन्य अपराध के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति भी प्रभावी बनी रहेगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नवंबर 2018 में टीएमसी सरकार ने सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' ली थी वापस

पश्चिम बंगाल में नवंबर 2018 में तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में जांच और छापे मारने के लिए सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ले ली थी। इससे पहले 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति के तहत केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार से अलग से अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार और सीपीएसयू कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच कर सकती थी।