अपने संसदीय क्षेत्र से ज्यादा वियतनाम जा रहे राहुल, आखिर क्या है माजरा...कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण पर भी भड़की बीजेपी

रविशंकर बोले, इसके गंभीर राष्ट्रीय परिणाम

प्रसाद ने कहा कि ऐसा निर्णय छोटा लग सकता है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रमों के गंभीर राष्ट्रीय परिणाम होते हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इस तरह की प्रतिस्पर्धी तुष्टीकरण की राजनीति की कोई सीमा है और क्या सिनेमा और रेल टिकट खरीदने के लिए मुसलमानों की अलग कतारें लगेंगी। पूर्व कानून मंत्री ने दावा किया कि ऐसे फैसले उन मुसलमानों की आवाज को भी कमजोर करते हैं जो ऐसी राजनीति के खिलाफ हैं और देश के विकास के लिए खड़े हैं।

मुस्लिम आरक्षण पर उठाए सवाल

प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुसलमानों के लिए अलग व्यवहार की कई मांगों का परिणाम अंततः देश का विभाजन हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले को अदालतों में चुनौती दी जाएगी। प्रसाद ने कहा कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है और विभिन्न राज्यों में मुसलमानों को भी इसका लाभ मिला है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है।