‘प्रेस की स्वतंत्रता पर खुला हमला..' दिल्ली में पत्रकारों की हिरासत पर बवाल, 4 बड़े मीडिया संगठनों ने पुलिस को घेरा

संगठनों ने अपने बयान में कहा, "रिपोर्टरों ने बताया कि उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान हिरासत में लिया गया, जबकि उन्होंने प्रमुखता से अपने प्रेस कार्ड दिखाए थे।" संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के प्रेस सदस्य होने के दावों पर सवाल उठाए। कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर उनसे कहा, "आजकल हर कोई खुद को पत्रकार बताता है।" चारों संगठनों ने यह भी कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि हिरासत में लिए गए पत्रकारों के रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आधिकारिक फोन छीन लिए गए और जब्त कर लिए गए।

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'प्रेस की स्वतंत्रता पर एक खुला हमला'

संगठनों ने हिरासत को "प्रेस की स्वतंत्रता पर एक खुला हमला" बताते हुए दिल्ली पुलिस के रुख पर सवाल उठाया कि केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही विरोध प्रदर्शनों को कवर करने की अनुमति दी जाएगी। बयान में कहा गया, "भारत में प्रेस की स्वतंत्रता PIB मान्यता पर सशर्त नहीं हो सकती। डिजिटल और स्वतंत्र मीडिया के एक बड़े वर्ग के पास PIB कार्ड नहीं है, फिर भी वे कानून के तहत मान्यता प्राप्त प्रेस हैं।" संगठनों ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा था, जिसमें विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों पर प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके सुझावों पर कार्रवाई नहीं की।

संगठनों ने सभी हिरासत में लिए गए पत्रकारों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, उनके फोन और उपकरणों की वापसी और दिल्ली पुलिस से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आचरण की जांच की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पत्रकारों द्वारा प्रेस पहचान पत्र दिखाने के बावजूद हिरासत का आदेश दिया। संगठनों ने आगे आश्वासन की मांग की है कि रिपोर्टरों को विरोध प्रदर्शनों को कवर करने से नहीं रोका जाएगा।

मीडिया निकायों ने दिल्ली के सुरक्षा उपायों की आलोचना की

चारों संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए 22,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया था, मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। संगठनों ने कहा, "पत्रकारों को अपना काम करने से रोकना, उन्हें बिना कारण हिरासत में लेना और राजधानी में 22,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों, बंद मेट्रो स्टेशनों और अभूतपूर्व इंटरनेट शटडाउन के साथ किले जैसी स्थिति बनाना, संस्थानों से शांतिपूर्ण सवाल पूछने को रोकने के लिए, एक फासीवादी राज्य की याद दिलाता है।" हिरासत में लिए गए पत्रकारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, चारों निकायों ने कहा कि रिपोर्टरों को बिना किसी डराने-धमकाने या हस्तक्षेप के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।