जस्टिस ओका ने किया कॉलेजियम व्यवस्था का समर्थन, बोले-बेहतर विकल्प मिलने तक इसे नहीं बदलना चाहिए

कॉलेजियम में पारदर्शिता केवल प्रस्ताव सार्वजनिक करने से नहीं आएगी

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम के फैसलों और प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित करना भर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। असल जरूरत उस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की है, जिसके तहत नियुक्तियों से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। जस्टिस ओका ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कॉलेजियम की ओर से भेजी गई नियुक्तियों की कई सिफारिशें सरकार के पास महीनों तक लंबित रहती हैं। उन्होंने न्यायपालिका और सरकार, दोनों के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

मामलों की लिस्टिंग में हस्तक्षेप रोकने के लिए रोस्टर सिस्टम जरूरी

जस्टिस ओका ने कहा कि अभी एक ही श्रेणी के मामलों को अलग-अलग बेंचों को सौंपे जाने की व्यवस्था से याचिकाकर्ताओं के सामने अनिश्चितता पैदा होती है। उन्हें यह स्पष्ट नहीं रहता कि उनका मामला किस बेंच के सामने सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन की प्रक्रिया जितनी स्पष्ट और नियमबद्ध होगी, वादियों के प्रति अदालत की जवाबदेही उतनी ही मजबूत होगी।

नई याचिकाओं की सुनवाई के लिए ऑटो-डेटिंग की वकालत

समयसीमा में सुनवाई के आदेशों पर भी उठाए सवाल

उनके अनुसार, जब किसी मामले को विशेष समयसीमा में निपटाने का निर्देश दिया जाता है, तो दूसरे मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इससे ऐसे वादियों के लिए अलग प्राथमिकता बन जाती है, जो ऊपरी अदालतों तक पहुंचने में सक्षम हैं।

उन्होंने इसकी तुलना मंदिरों में आम श्रद्धालुओं और वीआईपी के लिए अलग-अलग कतारों से करते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से विशेष पहुंच रखने वाले वादियों के लिए एक अलग कतार तैयार हो जाती है। जस्टिस ओका ने कहा कि मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एक तर्कसंगत नीति होनी चाहिए। जमानत याचिकाओं, पुराने आपराधिक मामलों और आम नागरिकों से जुड़े विवादों की अनदेखी करके केवल व्यावसायिक मामलों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायाधीशों के फैसलों की आलोचना हो, लेकिन कानूनी आधार पर

न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे पर जस्टिस ओका ने कहा कि न्यायाधीशों को बाध्यकारी कानूनी नजीरों का पालन करना चाहिए। उनके फैसलों की कानूनी तर्कों के आधार पर रचनात्मक आलोचना की जा सकती है,लेकिन इसके साथ न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल उठाने से बचना चाहिए।

कपिल सिब्बल बोले- न्यायपालिका से जनता का भरोसा घट रहा है

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी न्यायपालिका के कामकाज और संस्थागत जवाबदेही पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश संस्थागत संकट का सामना कर रहा है और न्यायपालिका पर जनता का भरोसा धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को विशेष न्यायाधीशों या बेंचों को सौंपने जैसे प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी है।

इस कार्यक्रम में पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस रेखा शर्मा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।