'RTI अर्जी दायर करना नया धंधा बन गया है'; सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी; आरोपी को अग्रिम जमानत से भी किया इनकार

दरअसल, बहल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसी कारण उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

हालांकि प्राथमिकी के अनुसार, बहल और उनके सहयोगी राजीव कुमार उर्फ मिंटू पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने, कार्य की निगरानी कर रहे व्यक्ति को धमकाने और मौके पर मौजूद मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने एक मजदूर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं और शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाई।

मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 मई को अपने आदेश में कहा था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सरकारी कार्य में बाधा डालने में आरोपियों की स्पष्ट और प्रत्यक्ष भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।