चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कांफ्रेंस, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तारीखों का होगा ऐलान

आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की थी

निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की पिछले सप्ताह समीक्षा की थी। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग केंद्र शासित प्रदेश में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने कहा कि कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत चुनाव प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।

चुनाव आयोग का हरियाणा का दौरा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 अगस्त को दो दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचा था। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अलावा आयोग ने अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अन्य प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव

जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, वह 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 30 दिसंबर तक चुनाव कराने का निर्देश

गत दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आसन्न होने के एक नए संकेत में, निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था, यह एक ऐसी कवायद है जो चुनाव कराने से पहले किया जाता है।

चुनाव आयोग का अहम फैसला

आयोग लगातार इस नीति का पालन करता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में इसने जम्मू कश्मीर और तीन अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।

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