ED ने अनिल अंबानी के खिलाफ 'लुकआउट नोटिस' जारी किया, बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक, सूत्रों के हवाले से खबर

5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन जारी

यह मामला ईडी द्वारा 5 अगस्त को पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी करने के बाद आया है। अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में गवाही देने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि गवाही के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा।

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ईडी का यह समन पिछले हफ़्ते अंबानी के व्यावसायिक समूह से जुड़ी कई कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद आया है। 24 जुलाई से शुरू होकर तीन दिनों तक चली इन छापेमारी में मुंबई में 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों से जुड़े 35 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें अनिल अंबानी समूह के प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे।

लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के अवैध हेराफेरी के दावों की जांच

ईडी की जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं और समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋण हेराफेरी पर केंद्रित है। विशेष रूप से, एजेंसी 2017 और 2019 के बीच यस बैंक द्वारा समूह को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के अवैध हेराफेरी के दावों की जांच कर रही है।

जवाब में, समूह की कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि वे ईडी की कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय स्थिति या हितधारकों के हितों पर 'बिल्कुल कोई प्रभाव' नहीं पड़ा है।

कंपनियों ने कहा था, 'मीडिया रिपोर्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के लेनदेन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती है, जो 10 साल से अधिक पुराने हैं।'

ऋण डायवर्जन और रिश्वतखोरी के गठजोड़ की जांच

ईडी अनिल अंबानी समूह से जुड़े ऋण डायवर्जन और रिश्वतखोरी के गठजोड़ की जांच कर रहा है ईडी अनिल अंबानी समूह से जुड़े कथित वित्तीय कदाचार के एक जटिल जाल की जांच कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर ऋण डायवर्जन और यस बैंक से जुड़े संदिग्ध रिश्वतखोरी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ईडी सूत्रों के अनुसार, यस बैंक के प्रवर्तकों ने कथित तौर पर ऋण स्वीकृत करने से ठीक पहले अपनी संबद्ध संस्थाओं में धन प्राप्त किया, जो एक संभावित लेन-देन की व्यवस्था का संकेत देता है।

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की जांच

एजेंसी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की जांच कर रही है, जिनमें पिछली तारीख के ऋण स्वीकृति दस्तावेज़, बिना उचित जांच-पड़ताल या ऋण विश्लेषण के प्रस्ताव, और आर्थिक रूप से कमज़ोर संस्थाओं में निवेश के आरोप शामिल हैं। कई ऋणों को कथित तौर पर मुखौटा कंपनियों के ज़रिए डायवर्ट किया गया या समान पते और निदेशकों वाली समूह संस्थाओं को भेजा गया।