SIR Row: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, Form 6 से SIR घोषणापत्र वाला हिस्सा हटाया, बदलाव केवल SIR हुए राज्यों में लागू

चुनाव आयोग की बैठक के बाद फैसला

यह कदम 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की पूर्ण आयोग की बैठक के बाद उठाया गया है। बैठक के बाद, चुनाव आयोग ने कहा था कि फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र एसआईआर (निर्वाचक पंजीकरण नियम) के लिए है और गैर-एसआईआर अवधियों के लिए, नियमों (मतदाता पंजीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू फॉर्मों का उपयोग किया जाएगा।

2 चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी

बता दें कि यह मुद्दा तब विवाद का विषय बन गया जब यह सामने आया कि संधू और जोशी ने फॉर्म 6 से संबंधित बदलावों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद से ही समूचा विपक्ष केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। इसी मुद्दे पर आज इंडी एलायंस की दिल्ली में बड़ी बैठक भी होने जा रही है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। विवेक जोशी ने कहा कि फॉर्म 6 नियमों के तहत तय फॉर्म है, इसलिए इसमें बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन जरूरी है।

क्यों हटाया गया घोषणापत्र

SIR के दौरान मतदाता सूची की जांच और पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी पहले ही जुटाई जा चुकी है। इसलिए SIR पूरा होने के बाद नया वोटर बनने वाले नागरिक से यह अलग से पूछना कि उसका या उसके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था या नहीं, जरूरी नहीं माना गया। इसी कारण इस कॉलम को हटा लिया गया है।