कॉलेजियम सिस्टम को बेपटरी नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की अहम टिप्पणी

कानून मंत्री के बयान के बाद छिड़ी बहस

कॉलेजियम प्रणाली और इसकी पारदर्शिता पर पीठ की टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की कॉलेजियम प्रणाली की लगातार भर्त्सना के बाद है, जिसे उन्होंने पिछले एक महीने में विभिन्न उदाहरणों में अपारदर्शी, संविधान से अलग और एकमात्र के रूप में वर्णित किया है। दुनिया में ऐसी व्यवस्था है जहां जज ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जिन्हें वे जानते हों।अदालत के आदेश के एक दिन बाद, सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की, लेकिन 25 नवंबर को कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 10 नामों सहित 19 पुरानी सिफारिशों को वापस करने के बाद ही।जस्टिस कौल की बेंच 8 दिसंबर को फिर से नामों को मंजूरी देने में सरकार की ओर से देरी से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी।

रिजिजू की टिप्पणियों का भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक राजनीति के लिए अपील करके प्रतिक्रिया दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 28 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान कॉलेजियम पर रिजिजू के सार्वजनिक रुख के बारे में और कहा कि केंद्र भूमि कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और न्यायिक नियुक्तियां करने की पूरी प्रणाली को निराश नहीं कर सकता।