उत्तरकाशी में मस्जिद पर छिड़ा विवाद, विरोध में बुलाई महापंचायत, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

मस्जिद को बताया अवैध, शहर में तनाव

उत्तरकाशी के संगठन अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ संगठन मस्जिद को 'अवैध' बताते हुए ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से शहर में सामुदायिक तनाव पैदा हो गया है और इसीलिए उक्त मस्जिद की सुरक्षा का अनुरोध अदालत से किया गया है। इस याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यह मस्जिद 1969 में खरीदी गयी भूमि पर बनाई गयी है तथा वर्ष 1986 में वक्फ आयुक्त ने मस्जिद का निरीक्षण कर इसे वैध बताया था।

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत को यह भी बताया कि मस्जिद को ढहाए जाने की मांग कर रहे संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के विरूद्ध उत्तेजक बयानों पर सीधे ही मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गुप्ता ने हालांकि कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

पांच दिसंबर को सुनवाई

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख पांच दिसंबर तय की है। संयुक्त हिंदू संगठन ने पिछले माह मस्जिद को ढहाए जाने की मांग को लेकर निकाली गयी रैली के दौरान कथित तौर पर पथराव किया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था। पुलिस द्वारा रैली को भटवाड़ी मार्ग पर जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पथराव किया था । इस संघर्ष में सात पुलिसकर्मियों समेत 27 व्यक्ति घायल हो गए थे। संयुक्त हिंदू संगठन का दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है।