Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Rail Update: दिल्ली सरकार ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के निर्माण में अपने योगदान की दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि भुगतान पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) से किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले उन मालवाहक वाहनों से वसूला जाता है, जो जीवाश्म ईंधन से चलते हैं।
दिल्ली-मेरठ RRTS रेल कॉरिडोर
दिल्ली-मेरठ को जोड़ेगा आरआरटीएस कॉरिडोर
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 दिनों के अंदर 500 करोड़ रुपए का भुगतान RRTS कॉरिडोर में करे। इसे कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।
दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ का सफर 60 मिनट में होगा पूरा
82.15 किलोमीटर के सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की अनुमानित निर्माण लागत 31,632 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे और इसके जरिये दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक की दूरी 60 मिनट में तय की जा सकेगी।
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