कब लागू होगा महिला आरक्षण कानून? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है मामला

केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि कानून को लागू करने का मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाने जाने वाले इस कानून में महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। वहीं राष्ट्रपति की 29 सितंबर को मिली मंजूरी के बाद इसने कानून का रूप ले लिया था। यह कानून तुरंत लागू नहीं होकर बल्कि एक नई जनगणना आयोजित होने के बाद लागू होगा जिसके आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा।

कार्यान्वयन में काफी देरी होने की कही बात

योगमाया एमजी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, और इसके आवेदन में देरी लोकतंत्र के सिद्धांतों से समझौता होगा। याचिका में कहा गया,'महिला आरक्षण कानून, 2023 के सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद इसके कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है। कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रगति या स्पष्ट योजना की कमी इस महत्वपूर्ण विधायी उपाय को प्रभावी बनाने में अधिकारियों की ईमानदारी के बारे में चिंता पैदा करती है।'