512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां, SC का रेल मंत्रालय को निर्देश- लागू करें CAG की सिफारिशें

याचिका के मुताबिक, CAG ने अपनी रिपोर्ट संख्या 31 (2026) में देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया था। इसमें 458 रेलवे स्टेशनों यानी 89 फीसद से अधिक पर एक या उससे अधिक न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका कृष्णकांत की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई थी। इसमें रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि CAG की रिपोर्ट में सामने आई कमियों को देखते हुए रेल मंत्रालय को इन सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।

Rail station

रेलवे स्टेशनों पर दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां

याचिका के मुताबिक, CAG ने अपनी रिपोर्ट संख्या 31 (2026) में देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया था। इसमें 458 रेलवे स्टेशनों यानी 89 फीसद से अधिक पर एक या उससे अधिक न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई थी। इन सुविधाओं में पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म पर शेड, पंखे, वाटर कूलर और संकेतक बोर्ड शामिल थे।

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