'आत्मनिर्भरता' पर जोर, भारतीय रक्षा उद्योग को मिलेगी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक, रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

रक्षा उत्पादन क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी

यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने और रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस हस्तांतरण से पात्र घरेलू उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित मिसाइल तकनीकों का देश में ही निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। DRDO हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल तकनीकों पर काम कर रहा है।

'पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ा'

इससे पहले, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी DRDO का उल्लेख करते हुए भारत के रक्षा विनिर्माण आधार के विस्तार पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, 'पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ा है।' प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात काफी बढ़ा है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है।

2024-25 में रक्षा उत्पादन में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के 84,643 करोड़ रुपये की तुलना में इसमें 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ चुका है।