वायनाड भूस्खलन के बाद केंद्र ने विशेष पैकेज देने से किया था इनकार, CPI सांसद ने अमित शाह को पत्र लिख लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने और उनके तथा राज्य के कई सांसदों की अपीलों के बावजूद, केंद्र सरकार ने ''मानवीय संकट के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए कोई विशेष पैकेज या अनुदान सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया था''।

भाकपा सांसद ने लगाए ये आरोप

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने सहायता केवल ऋण के रूप में देने का विकल्प चुना, जो उनके अनुसार मानवीय संकट के लिए अपर्याप्त था।

कुमार ने कहा कि केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने अपने स्तर पर पुनर्वास के उपाय किए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी घर और पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण का काम लगभग पूरा होने वाला है।

भाकपा नेता ने कहा कि यदि आपदा राहत संवैधानिक कर्तव्य के बजाय ''राजनीतिक विचारों'' के आधार पर तय की जाएगी, तो संघीय व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ''संकट के समय केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी राज्यों और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे।''

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार से संघीय जिम्मेदारी निभाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आपदा राहत कार्य ''राजनीतिक विचारों'' से प्रभावित न हो और इस बात पर जोर दिया कि संकट के समय सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।