रिकवरी एजेंट नहीं हैं कोर्ट और पुलिस, सिविल मामलों में बढ़ते FIR पर SC की बड़ी टिप्पणी

'करो तो भी मुसीबत, न करो तो भी मुसीबत'

उन्होंने कहा कि यदि पुलिस, किसी अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत मिलने पर तत्काल FIR दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करती है, तो अदालतों द्वारा उसकी आलोचना होती है, और यदि वह FIR दर्ज कर लेती है, तो उस पर यह आरोप लगता है कि उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने पुलिस की इस 'करो तो भी मुसीबत, न करो तो भी मुसीबत' जैसी दुविधा को समझते हुए कहा, 'FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि हर मामले में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को अपराध की प्रकृति और यह समझना होगा कि यह मामला दीवानी है या फौजदारी।'

'फौजदारी कानून का दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए खतरा'

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, 'फौजदारी कानून का ऐसा दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। लोग यह सोचते हैं कि वे केवल दीवानी विवाद होने पर भी आपराधिक मामले दर्ज कराकर न्यायपालिका और पुलिस को रिकवरी एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।' पीठ ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, जो अधिमानतः सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हों, जिनसे पुलिस तब परामर्श कर सके जब उन्हें FIR में दर्ज अपराध की प्रकृति —दीवानी या फौजदारी — पर संदेह हो। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट देने को कहा।