'पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले कपल', इलाहाबाद HC की बड़ी टिप्पणी

'वास्तविक और स्पष्ट खतरे का होना जरूरी'

उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट उन युवाओं को केवल इसलिए सुरक्षा नहीं देता कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली हो। सुरक्षा की मांग के लिए वास्तविक और स्पष्ट खतरे का होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही एसपी चित्रकूट को आवेदन दिया है। पुलिस को चाहिए कि वह किसी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कदम उठाए।

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आदेश देने की कोई जरूरत नहीं -कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है।' कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं को उनके ससुराल पक्ष के लोगों से किसी तरह का खतरा है, इसके रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं हैं।' इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने ससुराल वालों के कथित अवैध व्यवहार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई शिकायत पत्र संबंधित पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया है।