सरकार जाति जनगणना के लिए गंभीर नहीं, सिर्फ मैनेज करती चाहती है नैरेटिव...कांग्रेस का आरोप

सचिन पायलट ने पीएम मोदी के पुराने बयान का दिया हवाला

उन्होंने दावा किया कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में कई बार कहा कि जातिगत जनगणना की मांग उठाने वाले लोग अर्बन नक्सल हैं और मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया कि वह जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। पायलट ने कहा कि भारी विरोध के बाद सरकार ने अचानक उनकी पार्टी की मांग को मानते हुए जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना कराने की बात से पीछे हटने को लेकर हमें सरकार की नीयत पर शक है।

सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

पायलट ने कहा, जनगणना बहुत पहले से होती आ रही है। पहले की सरकारों ने अनुभव और समझदारी से जनगणना करवाई है, लेकिन आप भाजपा सरकार की नीयत देखिए, जहां जनगणना कराने में 8-10 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए हैं। पायलट ने कहा कि सरकार लोगों के सामने कह रही है कि वह जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना से यह बात गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वैसा ही कदम है, जैसे महिला आरक्षण के साथ किया गया।

पायलट ने कहा, हमारा कहना है कि सरकार को इसपर राजनीति बंद कर प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के लिए 'तेलंगाना मॉडल' को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को बजट आवंटन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनगणना के लिए 570 करोड़ रुपये का बजट बहुत ही कम है।

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