CM Udyamshree Yojana: दिल्ली को पारंपरिक उद्योगों से निकालकर स्वच्छ, हाईटेक और ज्ञान आधारित औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली औद्योगिक नीति-2026 को पास कर दिया गया है। दस साल की इस पॉलिसी का मुख्य फोकस नया निवेश लाना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और पहले से मौजूद उद्योगों को नया रूप देना है। मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।
दिल्ली को मिलेगा हाईटेक औद्योगिक हब (फोटो साभार- TNN)
CM रेखा गुप्ता की सरकार का बड़ा फैसला
नई नीति में आईटी और डेटा सेंटर से लेकर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक 10 सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है। इनमें आईटी और डिजिटल सर्विस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विस, अर्बन लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री बेस्ड स्किल डेवलपमेंट और MSME का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन शामिल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेंट, नई भर्तियों, रिसर्च, सर्टिफिकेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अलग-अलग इंसेंटिव दिए जाएंगे।
महिला उद्यमियों को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
महिला उद्यमियों और महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन तय किया गया है। महिला नेतृत्व वाले बिजनेस के लिए सहायता की अधिकतम लिमिट बढ़ाई जाएगी, वहीं महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। MSME को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने, प्रोडक्शन बढ़ाने और एनर्जी सेविंग में सपोर्ट मिलेगा।
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दिल्ली को हाईटेक औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य
निवेशकों को सहूलियत देने के लिए ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ सिंगल विंडो सेंटर के तौर पर काम करेगा। इसके माध्यम से इंडस्ट्री लगाने के लिए लोकेशन चुनने, जरूरी अप्रूवल लेने, इंसेंटिव और शिकायतों के निपटारे तक मदद मिलेगी। सरकार का मकसद अप्रूवल प्रोसेस को आसान, तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना है। इस नई पॉलिसी से दिल्ली में क्लीन इंडस्ट्री, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपर्ट सर्विस और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को बढ़ावा देकर इन्वेस्टमेंट लाने और युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके बनाने की तैयारी है।
