पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कुर्मी समुदाय के लिए बड़ा एलान किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि पिछली टीएमसी सरकार के कार्यकाल में कुर्मी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे।
सुवेंदु अधिकारी।
इस दौरान उन्होंने पूर्व की टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने कुर्मी समुदाय के लिए कुछ करने के बजाय समाज में विभाजन पैदा करने का काम किया। इस दौरान सीएम सुवेंदु ने कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को लेकर भी बड़ी बात कही। सुवेंदु अधिकारी ने कहा की मेरी सरकार कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भी प्रयास करेगी।
गौरतलब है कि कुर्माली भाषा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में रहने वाले कुर्मी समुदाय के बीच बोली जाती है। वहीं, राजबंशी भाषा उत्तर बंगाल में रहने वाले राजबंशी समुदाय के बीच प्रचलित है।
बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
पुरुलिया जिले में करम उत्सव के एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ में कुर्मी समुदाय से किए गए सभी वादों को उनकी सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और आने वाले दिनों में इस राशि को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुर्मी विकास बोर्ड को जल्द ही दोबारा सक्रिय किया जाएगा।
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