908 वोटर में से 907 कटे, सिर्फ 1 बचा! SIR को लेकर EC पर भड़की CJP, सौरव दास का आरोप-वोट काटने का चल रहा खेल

उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ऐसा एक राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए कर रहे हैं। दास ने भारत भर में वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने की ओर इशारा किया और आरोप लगाया कि यह 'दुनिया में वोटिंग का अधिकार छीनने की सबसे बड़ी कार्रवाई' थी। उन्होंने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर किया गया था।

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कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने भी 'वोट चोरी' के अपने आरोपों के तहत इसी मामले का जिक्र किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद बेला एस्टेट में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक वोटर का नाम बचा था।

X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनाव में वोट भी दिया है। 2023 में उनके घर तोड़ दिए गए थे-लेकिन वे कहीं नहीं गए, वे अभी भी यहीं हैं।' राहुल गांधी द्वारा बेला एस्टेट के दावों को उठाने के बाद चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी

चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित ERO (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) ने पहले भी इस मामले पर कार्रवाई की है। इसमें कहा गया है, 'भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली (NCT) के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह घोषणा-पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर खुद को नए मतदाता के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है।'