CJP प्रोटेस्ट: छात्र को 5 लाख का नोटिस क्यों? नोएडा DM की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

CJI सूर्यकांत के सामने वकील ने क्या कहा?

मामला बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने उठा। छात्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने छात्र को नोटिस जारी कर दिया। वकील के मुताबिक बाद में नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली।

आदेश की भाषा बिल्कुल स्पष्ट-CJI

इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से इस मामले में जवाब मांगेगा। वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है। अगर देश में छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नोटिस जारी करना अदालत की अवमानना का मामला है।

क्या लगा था प्रदर्शनकारी छात्र पर आरोप?

पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान अक्षत त्रिपाठी ने छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काने और उन्हें एकजुट करने की कोशिश की। अक्षत ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लिया था।

क्या है 5 लाख रुपये का नोटिस?

सरल भाषा में समझें तो प्रशासन ने छात्र से भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी मांगी थी। इसके लिए उससे 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम की जमानत देने को कहा गया था। हालांकि अब यह नोटिस वापस लिए जाने की बात सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि 1 सितंबर के आदेश के बावजूद छात्र को यह नोटिस किस आधार पर जारी किया गया और बाद में इसे वापस लेने की स्थिति क्यों बनी