'न्यायपालिका की मर्यादा का उल्लंघन', राहुल-खरगे की मांग को CJI ने क्या कहकर ठुकराया

टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास, राहुल गांधी के आक्रामक रुख के बीच देश के इस राज्य में बड़ा कदम

सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे का दिया हवाला

विपक्ष के इस पत्र के जवाब में सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों पर चर्चा करना 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत' का खुला उल्लंघन होगा। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक ढांचे के तहत उच्चतम न्यायालय को विपक्षी पत्र में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को दी सलाह

हालांकि, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा के तहत अदालत देश के नागरिकों को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों पर विचार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन सौंपने के बजाय उनके लिए यह अधिक उचित होगा कि वे कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अदालत में अपनी याचिकाएं दाखिल करें, क्योंकि न्यायालय हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है।