चंडीगढ़ में वर्दी की खुली बिक्री पर रोक, बिना ID अब नहीं खरीद सकेंगे सेना-पुलिस का सामान

आतंकी खतरों और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया कदम

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि यह निर्णय देश में संभावित आतंकी हमलों और असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा बलों के प्रतीकों के दुरुपयोग की आशंकाओं को देखते हुए लिया गया है।

अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां उपद्रवी तत्व या आतंकवादी पुलिस और सेना की वर्दी पहनकर सुरक्षा घेरे को चकमा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। इस नए नियंत्रण के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वर्दी या उससे जुड़ी कोई भी सामग्री गलत हाथों में न जाए और हर खरीद-फरोख्त का एक स्पष्ट ट्रेल (दस्तावेजी प्रमाण) मौजूद रहे।

दुकानदारों के लिए अनिवार्य अनुपालन और रिकॉर्ड संधारण

प्रशासन के इस नए नियम के बाद अब विक्रेताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें न केवल खरीदार की पहचान सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा जिसमें बिक्री की तारीख, खरीदार का नाम, पद और उसके विभाग से संबंधित जानकारी दर्ज हो। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से सुरक्षा बलों के वेश में घूमने वाले संदिग्धों की पहचान करना आसान हो जाएगा। जो भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।