केंद्र ने सशस्त्र बलों के लिए आपातकालीन रक्षा खरीद को दी मंजूरी; क्या होता है EP, कब दी जाती है मंजूरी?

क्या है आपातकालीन रक्षा खरीद?

आपातकालीन रक्षा खरीद (EP) का उद्देश्य सशस्त्र बलों को आवश्यक हथियार और अन्य उपकरण बिना किसी देरी के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। हथियारों के लिए किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, और अक्सर ये पहले से ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हथियारों की अतिरिक्त खेप होती हैं।

उदाहरण के लिए, नौसेना की सीमा 300 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है कि अगर उसे किसी विशेष प्रकार के हथियार या गोला-बारूद की आवश्यकता होती है, तो वह 300 करोड़ रुपये तक की उपलब्ध सामग्री हासिल कर सकती है। वह विभिन्न प्रकार के हथियार खरीद सकती है, लेकिन हर मामले में 300 करोड़ रुपये तक की सीमा होगी। सेना के लिए, चूंकि यह एक बड़ा सैन्य संगठन है, और इसलिए ये सीमा बहुत अधिक हो सकती है।

कब स्वीकृत की जाती है EP?

केंद्र आमतौर पर संकट के दौरान ईपी की अनुमति देता है, और पिछली खेप ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान के मद्देनजर अनुमति दी गई थी। आपातकालीन खरीद प्रक्रिया का उद्देश्य चार दिनों की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हुए रॉकेट, मिसाइल और गोला-बारूद सहित हथियारों की भरपाई करना था।

डीएसी कल अन्य मामलों की समीक्षा करेगा, जिनमें नौसेना के लिए एस्ट्रा वायु-से-वायु मिसाइल (200 किमी तक की मारक क्षमता वाली), एमआर-एसएएम या मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों का विकास और उत्पादन, और सेना के लिए 200 टी-90 टैंकों का नवीनीकरण शामिल है।

विचाराधीन अन्य महत्वपूर्ण निर्णय स्पाइस गोला-बारूद से संबंधित होंगे, ताकि हमलों को अधिक सटीक बनाया जा सके, युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बंदरगाहों में लाने-ले जाने के लिए टगबोटों का उपयोग किया जा सके, और कम स्तरीय रडारों के साथ-साथ लोइटरिंग गोला-बारूद से भी संबंधित होंगे।