Instagram पर बाल यौन शोषण संबंधी विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, मेटा को तलब करने का निर्देश

सरकार ने कहा था कि इन मुद्दों पर उसकी संतुष्टि होने और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस सेवा को लागू नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र ने मेटा से यह भी पूछा था कि व्हाट्सऐप के इस नए फीचर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए जबकि इससे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं।

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यह कदम बीबीसी की एक जांच रिपोर्ट के बाद उठाया गया

सरकार ने मेटा को यह भी याद दिलाया था कि एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी) के रूप में व्हाट्सऐप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत आवश्यक सावधानी बरतने संबंधी दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है। यह कदम बीबीसी की एक जांच रिपोर्ट के बाद उठाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मेटा की एल्गोरिद्म प्रणाली ऐसे वीडियो भी लोगों को देखने का सुझाव दे रही थी, जिनमें बाल यौन शोषण सामग्री हो सकती है।

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ऐसे विज्ञापन दिखाई दे रहे थे, जो आपत्तिजनक सामग्री से जुड़े हो सकते हैं

रिपोर्ट में पाया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन दिखाई दे रहे थे, जो आपत्तिजनक सामग्री से जुड़े हो सकते हैं।मेटा की नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि आपत्तिजनक सामग्री वाले विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सरकार की कार्रवाई और बीबीसी की रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए मेटा को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।