Big Breaking: सूत्रों की मानें तो 2024 चुनाव के बाद जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन कमीशन का गठन होगा। साथ ही 2029 लोकसभा चुनाव से पहले भी महिला आरक्षण भी लागू हो सकता है।
दक्षिण राज्यों का रखा जाएगा ध्यान
परिसीमन के समय दक्षिण राज्यो की चिंता ध्यान में रखी जाएगी। डेलिमिटेशन के बाद सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं की चिंता जायज़ बताई गई है। आबादी को कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा नहीं दी जा सकती। लोकसभा सीटों को बढ़ाते वक़्त ऐसे राज्यों का प्रोडाटा फ़िक्स करना होगा ताकि आबादी कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा ना मिले।
CAA पर फैसला जल्द
इसके अलावा खबर है कि CAA भी जल्द लागू हो सकता है। CAA रूल को भी जल्द नोटिफिकेशन किया जाएगा। इस कानून को लेकर विवाद है। कई आंदोलन भी हो चुके हैं।
राहुल गांधी की मांग
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक का बुधवार को लोकसभा में समर्थन किया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसमें अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि इसके बिना यह विधेयक अधूरा है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए सरकार से यह आग्रह भी किया कि तत्काल जातीय जनगणना कराई जाए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। ग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है।
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