CEC कानून पर SC के 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग, जस्टिस शर्मा की सुनवाई पर उठे हितों के टकराव के सवाल

23 सितंबर को आया था कोर्ट का बटा हुआ फैसला

दोनों जजों के मत अलग होने के बाद मामले को सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया, ताकि उचित संख्या वाली संविधान पीठ के गठन पर फैसला हो सके। दोनों जजों ने माना कि पहले मतभेद के सवाल को तीन जजों की बेंच के पास भेजने से और देरी हो सकती है।

अब जस्टिस शर्मा की भूमिका पर ही सवाल

क्या था 2023 का चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का कानून?

CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून, 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति का प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अध्यक्ष के तौर पर और दो सदस्यों के रूप में नेता विपक्ष और एक नामित कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। कानून ने उस व्यवस्था को बदल दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल फैसले के बाद अंतरिम तौर पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था लागू थी। इसी चयन व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की राय में क्या अंतर था?

जस्टिस दत्ता का मत था कि इस स्तर पर मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है और मौजूदा बेंच अनूप बरनवाल में तय संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करके चुनौती पर सुनवाई कर सकती है। वहीं जस्टिस शर्मा ने कहा कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता और संसद द्वारा चयन समिति में किसी निष्पक्ष सदस्य को शामिल नहीं करने का सवाल महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, जिस पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए।

अब नई याचिका में इन्हीं दोनों में से एक जज यानी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की इस मामले की सुनवाई में भागीदारी को लेकर अलग सवाल उठाया गया है।