मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की कवायद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बुलाई अहम बैठक

राहुल ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। निर्वाचन आयोग ने अगले तीन महीनों में इस मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है। आयोग ने कहा है कि डुप्लीकेट नंबर का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता ही हों। सूत्रों ने बताया कि कुमार मंगलवार को गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

सरकार ने संसद को बताया कि आधार-मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का काम एक प्रक्रिया संचालित काम है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।

सरकार ने संसद में क्या कहा

सरकार ने संसद को बताया है कि आधार-वोटर कार्ड जोड़ने की अभ्यास प्रक्रिया जारी है और प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23, जिसे चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, उसमें प्रावधान है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मौजूदा या भावी मतदाता से स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या प्रदान करने की मांग कर सकते हैं।