Land for Job: लालू यादव के खिलाफ रद्द हो जाएगी FIR? RJD चीफ की दलील- अनिवार्य मंजूरी हासिल करने में विफल रही CBI

लालू यादव की कोर्ट में दलील

लालू यादव की याचिका में मुख्य तर्क यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी लेना आवश्यक था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17ए के तहत अनिवार्य है। चूंकि लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे, इसलिए बिना इस मंजूरी के एफआईआर दर्ज करना और जांच शुरू करना अमान्य है। इस आधार पर उनकी टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट से केस को रद्द करने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी थी खारिज

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लालू की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले की एफआईआर को रद्द करने और निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट पहले ही मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय कर चुका है, इसलिए इसमें दखल देना उचित नहीं होगा।

लालू यादव की मांग

इस पूरे विवाद में लालू यादव का पक्ष है कि सीबीआई के दर्ज एफआईआर में ठोस आधार नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं, जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 25 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव के पक्ष और सीबीआई दोनों की दलीलों को सुना जाएगा। यह मामला राजनीतिक और न्यायिक नजरिए से काफी संवेदनशील माना जा रहा है।