justice Yashwant Varma: महाभियोग से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, कैश कांड में हैं फंसे

महाभियोग की थी तैयारी

यह इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है, जब लोकसभा की एक समिति उनके खिलाफ पद से हटाने के प्रस्ताव को लेकर जांच कर रही थी। पिछले वर्ष लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह जांच उनके सरकारी आवास से कथित रूप से बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले को लेकर की जा रही थी।

क्यों लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव?

न्यायमूर्ति वर्मा पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। मार्च में उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद वहां से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई थी, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। इसके बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक जांच समिति का गठन किया। समिति ने अपनी जांच पूरी करने के बाद वर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी माना। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। साथ ही उन्होंने यह सिफारिश भी की कि चूंकि वर्मा ने स्वेच्छा से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।