8.8 लाख करोड़ के फैसले: केंद्रीय कैबिनेट की जेवर एयरपोर्ट लिंक, रेलवे लाइन और जल जीवन मिशन 2.0 को हरी झंडी

जल जीवन 2.0 कंप्लीट हो रही री-स्ट्रक्चरिंग

अश्निनी वैष्णव ने बताया कि जल जीवन 2.0 कंप्लीट हो गया है इसका री-स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, री-ओरिएंटेशन कर रहे हैं। सरकार का सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पर है।उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकार का मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचा तैयार करना था, जबकि दूसरे चरण में सेवा वितरण और समुदाय की भागीदारी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।

जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी

इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित करने की बात कही गई है।

उन्होंने बताया कि संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है।

मंत्री ने कहा कि ’सुजलाम भारत’ नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी।