केंद्र ने पेश किया बिल, CEC और EC चुनने वाले पैनल से CJI को बाहर करने का प्रावधान, क्या शुरू होगा टकराव?

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त के लिए एक स्थायी सचिवालय कायम करने पर विचार करने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसका खर्च भारत के समेकित कोष से वसूला जाए, ताकि देश में चुनाव कराने वाली संस्था वास्तव में स्वतंत्र हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ‘ऐसा चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं करता है, वह कानून के शासन की नींव के टूटने की गारंटी देता है।’

बढ़ सकता है सरकार-न्यायपालिका में टकराव

इस नए बिल में चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक, अगर लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही नेता विपक्ष माना जाएगा। बिल के मुताबिक सबसे पहले सीईसी और चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। फिलहाल विपक्ष ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं, इस बिल से न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव भी बढ़ सकता है। कॉलेजियम जैसे मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका में असहमति नजर आई है। ऐसे में इस नए बिल से टकराव का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।