Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को यूपी सरकार ने SC में चुनौती दी थी।इससे पहले इस केस में निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। तस्वीर-AI
अब्दुल्ला आजम-तंजीम फातिमा को भी राहत
सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा को भी दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने आजम खान की तो दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी पर उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत से उनको भी इस केस में 7 साल की सजा मिली हुई है।
क्या गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी थी?
इससे पहले हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया कि क्या उसने हाल में धनशोधन के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 78 वर्षीय आजम खान की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। ईडी ने धनशोधन के एक मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पैन कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे।
कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा-सिब्बल
आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार, ईडी के आवेदन में किसानों की कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसका मूल्य लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताया गया था, लेकिन एजेंसी ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क करने की कार्रवाई की। उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित संपत्तियां जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को वापस दिलाई जा चुकी थीं और उनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष को बेच दी गई थीं।
सभी नियमों का पालन किया गया-ED अधिवक्ता
ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता एस बी राजू ने दलील दी कि सभी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में पीठ के समक्ष एक वीडियो भी प्रस्तुत किया। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत की गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है। जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक थाने में खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रिट याचिका में 28 अक्टूबर के कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी और एक नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।
