Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में मृतकों के परिजनों को अब मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, पहले हुई थी 10 लाख की घोषणा

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित

कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को चार जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ की जांच सौंपी गई है। आयोग को इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार की ओर से आयोग को सौंपे गए कार्य से जुड़ी शर्तों के अनुसार, आयोग को अन्य बातों के अलावा ऐसे एहतियाती उपाय भी सुझाने हैं जिसे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये जांच आयोग मजिस्ट्रेट जांच से अलग है और यह एक समानांतर और व्यापक जांच करेगा।

कोर्ट ने और क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, तो तकनीकी और कानूनी सहायता के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कदम उठा सकते हैं। संबंधित अधिकारियों के वेतन/भत्ते का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, जांच आयोग के लिए आवश्यक स्टाफ, सामग्री, वाहन और कार्यालय तथा फर्नीचर/टेलीफोन आदि उपलब्ध कराएंगे।