मालदा हिंसा का 'मास्टरमाइंड', AIMIM नेता और वकील मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार, भागने की फिराक में था

1 अप्रैल को, सात न्यायिक अधिकारियों को एक भीड़ ने घेर लिया था

यह गिरफ़्तारी उस दिन के ठीक एक दिन बाद हुई है, जब चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में हुई हिंसा की जांच करने को कहा था। इस घटना में, बुधवार शाम 1 अप्रैल को, सात न्यायिक अधिकारियों को एक भीड़ ने घेर लिया था।

प्रदर्शनकारी मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने से नाराज़ थे

1 अप्रैल को, मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कालियाचक-2 ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। ये प्रदर्शनकारी मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने से नाराज़ थे। हज़ारों लोगों ने कालियाचक-2 BDO के दोनों गेटों को ब्लॉक कर दिया, और सात न्यायिक अधिकारियों सहित स्टाफ़ को घंटों तक 'बंधक' बनाकर रखा; आधी रात के बाद उन्हें बचाया जा सका। उन्हें ले जाने के लिए जो गाड़ियां आईं, उन पर पत्थर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने पूरी रात मोथाबाड़ी, सुजापुर और कालियाचक में NH-12 और गाँव की सड़कों को भी ब्लॉक करके रखा।

सात न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई हिंसा और धमकी को गंभीरता से लिया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में दावों पर फैसला करने के लिए तैनात तीन महिला अधिकारियों समेत सात न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई हिंसा और धमकी को गंभीरता से लिया है। इस घटना को न्याय के प्रशासन में रुकावट डालने की एक खुली और जानबूझकर की गई कोशिश बताते हुए, CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चिंता जताते हुए कहा कि पहले से जानकारी देने के बावजूद, राज्य के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिससे न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बिना सुरक्षा, भोजन या पानी के रहना पड़ा।

कारण बताओ नोटिस जारी

कोर्ट ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हैं, को उनकी निष्क्रियता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और SIR निर्णय प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग करे और उन्हें तैनात करे।