ED मामले में मंजूरी की प्रति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दायर की नई याचिका

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपित आदेश में याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है यह विशेष रूप से प्रासंगिक था क्योंकि याचिकाकर्ता, अरविंद केजरीवाल , कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे।

केजरीवाल वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दोनों मामलों में जमानत पर बाहर हैं, जो अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को जानबूझकर खामियों के साथ बनाया गया था, ताकि आप नेताओं को लाभ मिल सके और कार्टेल निर्माण को बढ़ावा मिल सके। ईडी ने आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 व्यवधानों के दौरान राहत सहित तरजीही उपचार के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि घोटाले में 6 प्रतिशत की रिश्वत के बदले में निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त, आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया।

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