जबरन धर्मांतरण पर केंद्र सरकार सख्त, SC में दायर हलफनामा में कहा-इसे रोकने के लिए कानून बनाएं राज्य

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Nov 28, 2022, 03:23 PM IST

Anti Conversion Law : केंद्र ने कोर्ट को बताया कि महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कमजोर तबके के लोगों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है।

Anti Conversion Law : जबरन धर्मांतरण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त रुख अपनाया। शीर्ष अदालत में सोमवार को दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीर है और इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र ने कहा कि इसे रोकने के लिए राज्यों में सही कानून बनाने की आवश्यकता है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कमजोर तबके के लोगों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है।

हलफनामे में सरकार ने बताया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बीते वर्षों में नौ राज्यों ने कानून बनाए हैं। ये नौ राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा हैं। सरकार ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जाहिर तौर पर लालच, धोखे, जालसाजी के जरिए किसी का धर्म परिवर्तिन करना शामिल नहीं है।

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