अंकिता भंडारी हत्याकांड: सभी दोषियों की जमानत याचिका फिर खारिज,सरकार ने कहा- मजबूत पैरवी का नतीजा

मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की थी। जांच के बाद पुलिस ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लगभग 100 गवाहों को शामिल किया गया था। सरकार का कहना है कि मामले में मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी के कारण आरोपियों को मुकदमे के दौरान भी जमानत नहीं मिल सकी और बाद में उन्हें दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

उत्तराखंड सरकार ने दी प्रतिक्रिया

ताजा आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए शुरू से ही ठोस कार्रवाई की गई। घटना के बाद ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की गई और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया गया। परिजनों की मांग पर सरकारी वकीलों में भी बदलाव किया गया।

वहीं, सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ अंकिता के पिता और भाई को नौकरी देने की भी बात है। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मजबूत कानूनी पैरवी की गई।

अंकिता हत्याकांड को लेकर कथित 'VIP' कल्चर के नाम पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। सरकार ने कहा कि मामले से जुड़े किसी भी ठोस तथ्य या साक्ष्य को जांच एजेंसियों अथवा न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद तीनों दोषियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में धामी सरकार केवल आश्वासनों तक सीमित नहीं रही,बल्कि कार्रवाई,मजबूत पैरवी और निर्णायक परिणाम के साथ परिवार के साथ खड़ी रही।