सुप्रीम कोर्ट में AI की एंट्री! ड्राफ्ट हुआ जारी, क्या-क्या करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?

ड्राफ्ट में कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। AI का इस्तेमाल जमानत मिलने की संभावना, आरोपी के भविष्य के व्यवहार, दोबारा अपराध करने की आशंका, गवाह की विश्वसनीयता या किसी मुकदमे के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रस्तावित किया है कि किसी भी AI सिस्टम को अदालतों में व्यापक रूप से लागू करने से पहले उसे 'कंट्रोल्ड एनवायरमेंट टेस्टिंग' यानी नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में परखा जाएगा। परीक्षण के दौरान AI के आउटपुट का इस्तेमाल किसी वास्तविक न्यायिक या प्रशासनिक फैसले में नहीं किया जाएगा।

ड्राफ्ट नियमों में पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रमुख आधार बनाया गया है। साथ ही AI से जुड़ी किसी भी त्रुटि, पक्षपात या गलत जानकारी की निगरानी के लिए अलग संस्थागत व्यवस्था बनाने का भी प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हितधारकों और आम नागरिकों से 20 जून तक सुझाव और आपत्तियां भेजने की अपील की है। इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर अंतिम नियमों को लागू करने का फैसला लिया जाएगा।यह टीवी पैकेज या डिजिटल स्टोरी के लिए सीधे इस्तेमाल की जा सकती है।