पांच राज्यों के चुनाव से पहले महिला आरक्षण पर तेजी: संशोधन बिल को जल्द लाने की तैयारी

इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और उसे पारित करने की योजना है।सूत्रों का कहना है कि 2 अप्रैल तक सभी प्रक्रियाएं पूरी करना संभव नहीं है, क्योंकि कई तकनीकी और संरचनात्मक मुद्दों पर स्पष्टता जरूरी है।

Women Resrvation Bill: आगामी चुनावों से पहले केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य इस कानून के लागू होने को 2027–28 में प्रस्तावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया से अलग करना है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार मौजूदा बजट सत्र को 2 अप्रैल के बाद भी बढ़ा सकती है ताकि इस अहम विधेयक को प्राथमिकता दी जा सके।

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महिला आरक्षण विधेयक।

दो दिन का विशेष सत्र संभव

उच्चस्तरीय बैठकों—जिनमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठकें भी शामिल हैं—के बाद सरकार अगले दो हफ्तों में दो दिन का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और उसे पारित करने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि 2 अप्रैल तक सभी प्रक्रियाएं पूरी करना संभव नहीं है, क्योंकि कई तकनीकी और संरचनात्मक मुद्दों पर स्पष्टता जरूरी है।

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