लद्दाख विवाद पर सामने आया गृह मंत्रालय का बयान, कहा- सोनम वांगचुक की हड़ताल से बढ़ा विवाद

यह भी पढ़ें: लद्दाख हिंसा में चार लोगों की मौत, राज्य की दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारी; भाजपा दफ्तर में आगजनी

सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच लगातार बातचीत

उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) और उप-समितियों के औपचारिक मंचों पर तथा अनौपचारिक बैठकों में कई दौर की चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि यह संवाद आगे भी जारी रहेगा।

आरक्षण और भाषाई पहचान पर बड़ी उपलब्धियां

गृह मंत्रालय ने संवाद की इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% किया गया, परिषदों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिया गया, भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला तथा 1800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।

24 सितंबर को हिंसा और आगजनी

बयान में कहा गया कि 24 सितंबर को सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से प्रभावित भीड़ ने लेह में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इस दौरान भीड़ ने राजनीतिक दल और सरकारी कार्यालयों पर हमला किया, आगजनी की और सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की। इस हिंसा में 30 से अधिक पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी घायल हुए।

यह भी पढ़ें: इटली में मेलोनी के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे लोग? क्या है फिलिस्तीन से कनेक्शन

गृह मंत्रालय की अपील: अफवाहों से बचें

गृह मंत्रालय ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनम वांगचुक ने उपवास तोड़कर अपने गांव का रुख किया, लेकिन स्थिति संभालने की कोई कोशिश नहीं की। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे पुराने वीडियो, अफवाहें और भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें।

लद्दाख के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध

अपने बयान के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। आने वाले समय में भी लद्दाख के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।