AAP विधायक अमानत उल्लाह खान ने बटला हाउस में DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ जनहित याचिका ली वापस, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों को दिया ये सुझाव

सुनवाई के आरंभ में उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ पीड़ित व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा पहले ही सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने शुरू में इस बात पर जोर दिया था कि जनहित याचिका पर निर्णय करते समय कोई भी प्रतिकूल आदेश उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है जो पहले से ही एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अन्य लोगों की तरह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जो पहले ही न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। यह मुद्दा जनहित याचिका का विषय नहीं है। खान ने ओखला के बटला हाउस क्षेत्र में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए डीडीए द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सोमवार को ध्वस्तीकरण पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो 11 जून के लिए प्रस्तावित था।

7 मई को अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का दिया गया था निर्देश

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मई को राहत देने से इनकार कर दिया था और अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए और तर्क दिया कि वे (डीडीए) खसरा संख्या 279 से बाहर की संपत्तियों पर नोटिस चिपका रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस खसरे के भीतर अवैध संपत्तियों के संबंध में था। अदालत ने कहा कि यदि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है; यह खसरा संख्या 279 के अंतर्गत आने वाले मकानों के लिए है। खुर्शीद ने कहा कि सीमांकन नहीं किया गया है। आगे दलील दी गई कि नोटिस में खसरा नंबर 279 का उल्लेख है, लेकिन इसे इस खसरे से बाहर के घरों पर चिपकाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका का मामला नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि यह जनहित याचिका नहीं है, तो इसे रिट याचिका के रूप में देखें। इसे पहले से ही मामले की सुनवाई कर रही पीठ के पास भेज दें।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उपाय अवमानना है। यदि कोई व्यक्ति व्यथित है, तो वह एकल पीठ के समक्ष आ सकता है। उन्हें (याचिकाकर्ता को) लोगों से कहना चाहिए कि वे उचित याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएं। खुर्शीद ने कहा कि हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया।" उन्होंने कहा, "मुझे बस अदालत जाने के लिए समय चाहिए। एक सप्ताह तक वे (डीडीए) अपना हाथ रोके रखेंगे। पीठ ने कहा कि समग्र न्याय को ध्यान में रखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हर चीज को ध्वस्त करने के लिए नहीं कहा है। इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं को प्रभावित करेगी। खंडपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले लेता है तो मैं उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तीन दिन का समय दूंगा। खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि मैं केवल सात दिन का समय मांग रहा हूं। पीठ ने कहा कि इसे तीन दिन में निपटाया जाए। खुर्शीद ने तर्क दिया कि फिर 3 कार्य दिवस। अदालत ने कहा कि इस समय डीडीए की ओर से पेश हुए वकीलों ने अपनी सहमति और आश्वासन नहीं दिया कि वे तीन दिन का समय देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अदालत ने मामले को गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाया।

हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यह जनहित याचिका के तौर पर कैसे स्वीकार्य है? जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश के अनुसार सीमांकन की मांग कर रहा हूं। हमने कहा कि नोटिस हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और सभी को अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वह कोई व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकती। यदि डीडीए कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है तो व्यक्ति एकल न्यायाधीश की पीठ के पास जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम ऐसा समाधान चाहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करे।

डीडीए ने जारी किया था नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि क्षेत्र की आम जनता के संबंध में यह याचिका जनहित याचिका के रूप में विचारणीय है। कुछ निर्दोष व्यक्तियों ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें इस अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि बाटला हाउस क्षेत्र के निवासियों को ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती देने के अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी (डीडीए) ने एक सामान्य नोटिस जारी किया और उसे घर के बाहर चिपका दिया, जो खसरा संख्या 279 के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति कानूनी उपाय अपनाएं। डीडीए के वकील ने यह भी कहा कि डीडीए द्वारा जारी किए गए नोटिस सामान्य नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं। सभी नोटिसों का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। नोटिस अवधि के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई।