LIVEआज की ताजा खबर, 4 अगस्त 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: भारत पर लगने जा रहे ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डाबर के शहद, घी पर FSSAI का एक्शन, भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप्प यूजर्स परेशान...PoK में मारे जा रहे युवा
आज की ताजा खबर लाइव, 4 अगस्त 2026 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़ [अमेरिका टैरिफ], [FSSAI एक्शन], [PoK Protest Update] के मुख्य समाचार Latest News in Hindi: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत सहित 60 देशों पर लगाए गए 10% से 12.5% के नए आयात शुल्क के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने न्यू यॉर्क की अदालत में याचिका दायर की है। इसके अलावा एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया को अपने शहद, देसी घी और नारियल पानी जैसे उत्पादों पर '100% प्योर' और '100% नेचुरल' जैसे भ्रामक दावे करने से रोका है। वहीं, व्हाट्सएप ने बिना किसी पूर्व सूचना के भारत सहित कई देशों में कई उपयोगकर्ताओं के खातों को 24 घंटे के लिए 'Under Review' में डाला, फीचर्स हुए ब्लॉक। उधर पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 15 वर्षीय किशोरों की मौत के बाद जनाक्रोश चरम पर, चुनाव बहिष्कार जारी।

आज की ताजा खबर, 4 अगस्त 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: भारत पर लगने जा रहे ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डाबर के शहद, घी पर FSSAI का एक्शन, भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप्प यूजर्स परेशान...PoK में मारे जा रहे युवा
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Latest Breaking Hindi News (ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़), [अमेरिका टैरिफ], [FSSAI एक्शन], [PoK Protest Update] के मुख्य समाचार (Aaj Ke Mukhya Samachar) LIVE: पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में बगावत जारी है। बुनियादी अधिकारों की मांग पर पाक सेना ने दागी गोलियां। रावलकोट के एक स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जुलाई के अंत से अब तक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए दर्जनों युवाओं का इलाज किया है, जिनमें से कई की उम्र महज 15-16 साल थी। भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप्प यूजर्स परेशान, 24 घंटे के लिए सर्विस ठप। बिना चेतावनी हजारों व्हाट्सएप्प अकाउंट्स 'Under Review', फीचर्स ब्लॉक हुए। इसके अलावा एफएसएसएआई द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डाबर द्वारा अपनी वेबसाइट और पैकेजिंग पर दिए जा रहे दावे अस्पष्ट, असत्यापित और आम उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने दर्ज कराया मुकदमा।
रावलकोट में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में किशोरों की मौत, भड़का जनाक्रोश
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट शहर में स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक बनी हुई है। क्षेत्र में जारी स्थानीय चुनाव और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के नेतृत्व में हो रहे नागरिक प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई सीधी गोलीबारी में 15 से 16 वर्ष के किशोरों की मौत हो गई है। इस खूनी दमन के बाद पूरे पीओके में भारी आक्रोश फैल गया है और नागरिक सड़कों पर उतरकर "हम आतंकवादी नहीं हैं" के नारे लगा रहे हैं।
बिना चेतावनी हजारों व्हाट्सएप्प अकाउंट्स 'Under Review', फीचर्स ब्लॉक
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प (WhatsApp) का इस्तेमाल करने वाले हजारों भारतीय यूजर्स को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब अचानक उनके अकाउंट्स को बिना किसी चेतावनी के 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' (Under Review) में डाल दिया गया। मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले ऐप द्वारा अकाउंट्स की समीक्षा शुरू किए जाने के कारण उपयोगकर्ताओं के मैसेज भेजने, प्राप्त करने और कॉलिंग सहित सभी फीचर्स पूरी तरह ब्लॉक हो गए।
FSSAI ने डाबर के '100%' दावे वाले उत्पादों पर लगाई रोक
भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India) के खिलाफ बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए उसके कई प्रमुख खाद्य उत्पादों पर '100%' शुद्धता और प्राकृतिक होने के दावों वाले विज्ञापनों और लेबलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा उत्पादों की बिक्री के लिए '100% Pure', '100% Natural' या '100% Organic' जैसे शब्द लिखना खाद्य सुरक्षा कानूनों का सीधा उल्लंघन है।
भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ लगाने के खिलाफ अमेरिकी अदालत में पहुंचे 25 राज्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए व्यापारिक करों (Tariffs) के फैसले को लेकर अमेरिका के भीतर ही बड़ा कानूनी संग्राम छिड़ गया है। न्यू यॉर्क और ओरेगन सहित 25 अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल और राज्यपालों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ न्यू यॉर्क स्थित 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' में मामला दर्ज कराया है। यह मुकदमा ट्रम्प सरकार द्वारा भारत और यूरोपीय संघ समेत 60 व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक के अतिरिक्त आयात शुल्क को रद्द करने की मांग को लेकर दायर किया गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले राज्यों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 (Section 301) का गलत इस्तेमाल कर रहा है।