Delimitation Bill: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शनिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत (फाइल फोटो)
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संजय राउत ने मुंबई में कहा कि संसद का सत्र इसलिए नहीं आहूत किया जा रहा है, क्योंकि सरकार पहले विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना चाहती है। राज्यसभा सदस्य राउत ने दावा किया, "हर सांसद के लिए 150 करोड़ रुपये की कीमत तय की गई है।"
मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड
संसद के मानसून सत्र का 100 दिनों बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस बीच, प्रस्तावित संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बना हुआ है।
इस संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा 543 सीट की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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किसी सदन का लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता का मामला नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, 2008 में 87 दिनों तक, 1987 में 76 दिनों तक, 1989 में 54 दिनों तक, 2006 और 2013 में 49-49 दिनों तक, और 1963 में 41 दिनों तक संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था।
वर्ष 2008 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को हुई थी। इसके बाद सदन का सत्रावसान नहीं किया गया और 17 अक्टूबर को सदन की फिर से कार्यवाही हुई। 24 अक्टूबर को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अगली बैठक 10 दिसंबर को शुरू हुई।
