Census 2027: देश में पहली बार 'डिजिटली' होगी जनगणना, 11,718 करोड़ का बजट मंजूर, दो फेज में होगी प्रक्रिया

Census 2027: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिज़ाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।'

Census 2027: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी जो दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है।कैबिनेट के फ़ैसलों के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 इस सीरीज़ की सोलहवीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी।

CENSUS 2027

जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर (फाइल फोटो: pti)

उन्होंने कहा, 'जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिज़ाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।' भारत की जनगणना दो फेज़ में होगी- (i) हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस-अप्रैल से सितंबर, 2026 और (ii) पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (PE) - फरवरी 2027 (UT लद्दाख और UT जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, PE सितंबर, 2026 में होगी)। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करेंगे।

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